राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति में प्रधानमन्त्री, लोक सभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केन्द्रीय गृह मन्त्री शामिल होते हैं। जुलाई, 2019 में मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया है। इसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं-

* भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग के अध्यक्ष के रुप में नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।

* राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाएगा एवं वे पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे।

* मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजन सम्बन्धी मुख्य आयुक्त को शामिल किया जाए।

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